सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० की दीपा वली बेपत्ता भएको २३ वर्ष बितिसकेको छ। तर, दुई दशकभन्दा लामो समय बित्दा पनि उहाँको अवस्था अझै अज्ञात छ। परिवारका अनुसार २०६० साल साउन २३ गते वीरेन्द्रनगरस्थित इत्राम स्कुलबाट घर फर्कंदै गर्दा दीपालाई नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएर छिन्चुमा राखेको थियो। त्यसपछि उहाँ कहाँ पुग्नुभयो भन्नेबारे परिवारले अहिलेसम्म आधिकारिक र चित्तबुझ्दो जानकारी पाउन सकेको छैन।
त्यतिबेला दीपा कक्षा ८ मा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो। विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा बेपत्ता पारिएकी छोरीको खोजीमा उहाँका आमाबुबाले वर्षौँ बिताउनुभयो। छोरीको अवस्था पत्ता लाग्ने आशामा विभिन्न निकाय र कार्यालय धाएका आमाबुबा अन्ततः संसारबाटै बिदा भए। तर, दीपाको खोजी भने रोकिएको छैन।
अहिले उहाँका भाइ ऋषि वली दिदीको अवस्था सार्वजनिक गराउन न्यायालयदेखि सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म धाइरहनुभएको छ। लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यबाट स्पष्ट जानकारी नपाउनु परिवारका लागि थप पीडाको विषय बनेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
‘दिदी कहाँ छिन्, के भयो भन्ने वास्तविक जानकारी अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौँ। परिवारले वर्षौँदेखि खोजिरहेको छ। तर राज्यबाटै बेवास्ता भएको महसुस भइरहेको छ,’ ऋषिको गुनासो छ।
दीपा वलीको परिवारको पीडा एउटा परिवारको मात्र कथा होइन। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारले वर्षौँदेखि आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्।
श्रीमान् फर्कने आशामा २३ वर्ष
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ का नीलकण्ठ भट्टराई पनि २०६० सालमै तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिनुभयो। उहाँको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन।
परिवारका अनुसार आफ्नै आँखाअगाडिबाट श्रीमान्लाई लगिए पनि उहाँको अवस्था के भयो भन्ने जानकारी नपाउँदा हरिमाया भट्टराईले वर्षौँदेखि पीडा भोगिरहनुभएको छ।
शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि श्रीमान्को अवस्थाबारे राज्यले स्पष्ट जानकारी दिन नसकेको उहाँको गुनासो छ। राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधासमेत आफूले नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
‘सरकारले कहाँबाट के सुविधा दिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। श्रीमान्को अवस्था सार्वजनिक हुन्छ कि भन्ने आशमै यतिका वर्ष बिते,’ उहाँको भनाइ छ।
२३ वर्ष बितिसक्दा पनि नीलकण्ठको परिवारले उहाँ फर्कने आशा छाडेको छैन। बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा परिवारका सदस्यका लागि प्रत्येक वर्ष नयाँ पीडा बोकेर आउने गरेको छ।
आयोग बने, अनुसन्धान भए; तर परिवारको प्रश्न उस्तै
सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिन सकेको छैन।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि यस अवधिमा विभिन्न आयोग तथा संयन्त्र गठन भए। घटनाको अनुसन्धान, पीडितको पहिचान र राज्यका तर्फबाट आवश्यक सिफारिसका काम पनि भएका छन्। तर, द्वन्द्वपीडित परिवारको मुख्य प्रश्न भने अझै उस्तै छ—बेपत्ता पारिएका आफन्त कहाँ छन्? उनीहरूको अवस्था के हो?
परिवारका सदस्यले वर्षौँदेखि एउटै माग दोहोर्याउँदै आएका छन्—आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गरियोस् र सत्य बाहिर ल्याइयोस्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाका अनुसार आयोगले द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धान गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण र आवश्यक सिफारिस गर्दै आएको छ।
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म एक हजार ४०७ वटा घटनाको अनुसन्धान गरिएकोमा एक हजार ७३ घटनामा सिफारिस गरिएको छ। घटनाको अनुसन्धान, सरकारलाई सिफारिस तथा निरन्तर खबरदारीसँगै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
कर्णालीमा ७३ जना बेपत्ताको अभिलेख
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार कर्णालीमा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ठूलो संख्या अझै अभिलेखमा रहेको छ।
उहाँका अनुसार कर्णालीमा दुई हजार ६७० जना सहिद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अभिलेख राखिएको छ। तीमध्ये दुई हजार ५७७ जना मारिएका र ७३ जना बेपत्ता रहेको अभिलेख छ। द्वन्द्वका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका ४३२ जना रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यी तथ्याङ्कले कर्णालीमा सशस्त्र द्वन्द्वले छाडेको मानवीय क्षतिको गहिराइ देखाउँछन्। तर तथ्याङ्कभित्र रहेका प्रत्येक नाम पछाडि एउटा परिवार, एउटा घर र वर्षौँदेखि जारी प्रतीक्षाको कथा जोडिएको छ।
‘नीति बने, तर कार्यान्वयन भएन’
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष शीतलसिंह राठौरले सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि नीति बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार पीडित परिवारलाई वर्षौँसम्म आश्वासनमै राखिएको छ। अब सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविक अवस्था छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ।
‘पीडितलाई लामो समयसम्म पर्खाइमा राखेर मात्र न्याय हुँदैन। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उहाँको भनाइ छ।
द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकाल पनि आफूहरू लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार २९ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहे पनि राज्यबाट अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त भएको छैन।
उहाँका श्रीमान् कर्णालीमा बेपत्ता पारिएका पहिलो व्यक्तिका रूपमा रहेको बताइएको छ।
परिवारको प्रश्न : ‘हाम्रो आफन्त कहाँ छन्?’
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दशकौँ बितिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले अझै एउटा निश्चित जवाफ खोजिरहेका छन्—आफ्ना आफन्त जीवित छन् कि छैनन्? यदि छैनन् भने उनीहरूको अवस्था र सत्य के हो?
द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि न्याय भनेको केवल राहत वा क्षतिपूर्ति मात्र होइन। आफन्तको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनु, घटनाको सत्य सार्वजनिक हुनु, दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नु र राज्यबाट सम्मान तथा न्याय पाउनु उनीहरूको मुख्य माग हो।
राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका घटनाका पीडित परिवारले अब थप आश्वासनभन्दा ठोस निर्णय र परिणाम खोजिरहेका छन्।
दीपा वलीका भाइ ऋषि अझै पनि दिदी फर्कने वा कम्तीमा उहाँको वास्तविक अवस्था थाहा हुने आशामा हुनुहुन्छ। आमाबुबाले छोरीको खोजी गर्दागर्दै संसार छाडे। तर भाइको खोजी रोकिएको छैन।
२३ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा परिवारको प्रश्न उही छ—दीपा वली कहाँ छिन्?
यो प्रश्न दीपा वलीको परिवारको मात्र होइन, सशस्त्र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका वा बेपत्ता पारिएका कर्णालीका दर्जनौँ परिवारको साझा प्रश्न बनेको छ। राज्यले अब यी परिवारलाई कहिले र कस्तो जवाफ दिन्छ भन्ने विषयले संक्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयनमाथि पनि प्रश्न उठाइरहेको छ।
About the Author
